हरियाणा: कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर गाइडलाइन जारी, MIS अपडेट करवाएं, नहीं तो अटक सकता है तबादला

चंडीगढ़। हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव 2025-26 से पहले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) पोर्टल को अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। निदेशालय ने साफ किया है कि यदि निर्धारित समय में MIS प्रोफाइल अपडेट नहीं की गई, तो संबंधित कर्मचारी का तबादला (Transfer) रोका जा सकता है।

विभाग के अनुसार, 28 नवंबर 2025 को टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी में किए गए संशोधनों के अनुरूप MIS पोर्टल में नए बदलाव लागू कर दिए गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर कर्मचारियों के मेरिट पॉइंट्स (Merit Points) पर पड़ेगा।

MIS पोर्टल पर जोड़े गए 4 नए मॉड्यूल

निदेशालय ने MIS पोर्टल पर चार नए मॉड्यूल लाइव किए हैं, जिनकी जानकारी अपडेट करना अनिवार्य होगा—

Spouse Details & Couple Case Module

यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, तो **कपल केस विकल्प** का चयन कर आपसी सहमति (Consent) दर्ज करनी होगी।

Health Module

गंभीर बीमारी से ग्रसित कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट को Profile Correction Request के माध्यम से अपलोड करना होगा।

Pending Departmental Action Module

यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ **लंबित बड़ी सजा से जुड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई** है, तो उसका विवरण देना जरूरी होगा।

Leave Record Module

अर्जित अवकाश (Earned Leave) और चाइल्ड केयर लीव (CCL) का सही और अद्यतन रिकॉर्ड दर्ज करना होगा।

गलत या अधूरा डाटा पड़ सकता है भारी

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि MIS डाटा गलत या अधूरा पाया गया, तो इससे मेरिट अंक कम हो सकते हैं, जिससे ट्रांसफर प्रक्रिया में कर्मचारी को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए निर्देश

जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन सभी कर्मचारियों को इन नियमों की जानकारी दें।

कर्मचारियों को स्वयं अपनी MIS प्रोफाइल की जांच कर निर्धारित शेड्यूल के अनुसार Profile Correction Request के जरिए सुधार करना होगा।

यह पूरी प्रक्रिया 04 दिसंबर 2025 को जारी शेड्यूल के अनुसार समय सीमा में पूरी करनी अनिवार्य है।

शिक्षा निदेशालय का कहना है कि इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को उनके सही मेरिट पॉइंट्स का लाभ मिले और भविष्य में किसी भी प्रकार के क्लेम, आपत्ति या कानूनी विवाद से बचा जा सके।

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